महाराष्ट्र
Trending
मोठी बातमी! अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा पहिला मोठा विजय; माहिती अधिकार नियमावली स्थगित, पण इशारा कायम!
वृत्त दि.- ३ जुलै २०२६
वृत्त – राळेगणसिद्धी, जि. अहिल्यानगर.
महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नियोजित उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही केवळ स्थगिती असून अंतिम निर्णय नसल्याचे स्पष्ट करत, माहितीच्या अधिकाराला कमकुवत करणारी नियमावली पूर्णपणे रद्द झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील जनतेने तसेच राळेगणसिद्धी ग्रामस्थांनी लोकशाही मार्गाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शासनाने नियमावली स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल त्यांनी जनतेचे आभार मानले.
हजारे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने जनभावनेचा आदर करून सकारात्मक भूमिका घेतल्याने ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे सुरू होणारे उपोषण सध्या स्थगित करण्यात येत आहे. मात्र, हा निर्णय सरकारवरील विश्वासामुळे नव्हे, तर शासनाला सकारात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देण्यासाठी घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माहितीचा अधिकार कायदा हा शासन व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, या कायद्याला कमकुवत करणारे कोणतेही पाऊल स्वीकारले जाणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. जनतेच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करून लोकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आपले वय ९० वर्षे झाल्याचे नमूद करत, आयुष्यभर माहितीच्या अधिकारासाठी संघर्ष केल्याची आठवण अण्णा हजारे यांनी करून दिली. हा कायदा केवळ एका व्यक्तीचा नसून प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“संघर्ष व्यक्तीचा नसतो, तर तत्त्वांचा असतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेचीच असते. जागरूक नागरिकांनी आपल्या हक्क, अधिकार आणि कर्तव्यांबाबत कायम सजग राहणे, हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे,” असे आवाहनही अण्णा हजारे यांनी केले.
अशा आशयाचे पत्रकावर ३ जुलै २०२६ रोजी राळेगणसिद्धी येथे स्वाक्षरी करून अण्णा हजारे यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे.